सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित जनक पाण्डेसँग नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र विगतका फैसलाबारे स्पष्टीकरण माग गरेकी छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डे पुरीको नाममा रहेको जग्गा र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी संलग्न इजलासबाट भएको फैसलाबारे प्रश्न उठाएकी हुन्।
पुरी परिवारबाट दाइजो, बकस वा अंशका रूपमा प्राप्त भएको भनिएको जग्गालाई विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म फिर्ता नभएको उजुरीकर्ताहरूको दाबी रहेको अर्यालले बताइन्। उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा पाण्डेले न्यायिक निष्पक्षता कसरी कायम गर्छन् भन्ने प्रश्न गरिन्।
त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे संलग्न इजलासबाट भएको फैसलालाई लिएर पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको अर्यालले बताइन्। समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्ने प्रश्नबारे पाण्डेको धारणा माग गर्दै उनले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र नैतिक जवाफदेहिताको आधार स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन्।
अर्यालले पाण्डेको न्यायालय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाइन्। न्यायपालिकाका समस्या पहिचान हुँदै आए पनि व्यवहारमा सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने बताइन्।
‘कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो। विगतमा पनि समस्या पहिचान हुँदै आए पनि सुधार देखिएको छैन। त्यसैले कार्यान्वयनप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धता के हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।
उनले संविधान, मौलिक हक, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि पाण्डेसँग धारणा मागिन्। राज्यका निकायबाट नागरिकका मौलिक हक उल्लङ्घन हुँदा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो।
अर्यालले न्यायमा पहुँच र मुद्दाको फैसलामा देखिएको असमानताबारे पनि प्रश्न उठाइन्। पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर सर्वसाधारणका मुद्दा २० देखि ३० वर्षसम्म अल्झिने अवस्था अन्त्य गर्न पाण्डेको ठोस योजना माग गरिन्।
‘न्यायका लागि अदालत पुगेका सर्वसाधारणले ३० वर्षसम्म पनि फैसला पर्खिनुपर्ने अवस्था दुःखद् छ। पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर निम्नवर्गका नागरिकका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने प्रवृत्ति कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?’ उनले सोधिन्।
न्यायमा समान पहुँच, शीघ्र फैसला र फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने योजनासहित न्यायालय सुधारका परिणाममुखी प्रतिबद्धता पाण्डेबाट आउनुपर्ने अर्यालको भनाइ थियो।
उनले न्यायपालिकाप्रति पछिल्लो समय घट्दै गएको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा पाण्डेले दिन सक्ने विशिष्ट योगदानबारे पनि स्पष्ट जवाफ मागिन्।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
